टोकियो / जापान

गैरआवासीय नेपाली संघ(एनआरएनए) का वर्तमान उपाध्यक्ष रोबिन शेरचनले आगामी सन् २०२५–२७ कार्यकालका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (आईसीसी) को अध्यक्ष पदमा आफ्नो उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन्।जापानको राजधानी टोकियोमा आयोजित विशेष समारोहका बिच शेरचनले ‘सुदृढ सङ्गठन, दरिलो एकता , हाम्रो अभियान’ भन्ने मूल नाराका साथ आफ्नो उम्मेदवारी गरेका हुन्।आगामी मार्च १४,१५ र १६ मा काठमाडौँमा हुने संघको १२औँ विश्व सम्मेलनबाट नेतृत्वमा पुग्ने लक्ष्यसहित उम्मेदवारी घोषणा गर्ने क्रममा शेरचनले संस्था भित्रको विभाजन अन्त्य र सुदृढीकरण आफ्नो मुख्य एजेन्डा भएको बताए ।

विगत १५ वर्षदेखि जापानलाई कर्मभूमि बनाएर सङ्घका विभिन्न जिम्मेवारीमा कुशलतापूर्वक काम गरिसकेका शेरचनले सो क्रममा आफ्नो १५ बुँदे प्रतिबद्धता पत्र समेत सार्वजनिक गरे ।शेरचनले एनआरएनए विगत केही वर्षदेखि अत्यन्तै कठिन र चुनौतीपूर्ण समयबाट गुज्रिरहेको स्वीकार गरे। उनले संस्थालाई पुनः एकताबद्ध बनाउनु आफ्नो प्राथमिक दायित्व हुने बताए। ‘एक मन, एक सङ्गठन’ को अवधारणा अघि सार्दै उनले संस्था भित्रको आन्तरिक कलह र मनमुटावलाई सधैँका लागि अन्त्य गरी सबै अभियन्ता र गैरआवासीय नेपालीलाई एउटै छानोमुनि ल्याउने सङ्कल्प गरे।

शेरचनको कार्ययोजनामा गैरआवासीय नेपालीहरूको नागरिकता र मताधिकारको मुद्दाले विशेष प्राथमिकता पाएको छ। संविधानले प्रदत्त गरेको गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको कार्यान्वयनमा देखिएका प्रशासनिक र कानुनी जटिलता हटाउन आफूले निर्णायक पहल गर्ने उनले घोषणा गरे। विशेष गरी सर्वोच्च अदालतको परमादेश अनुसार प्रवासमा रहेका नेपालीले मतदान गर्न पाउनुपर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकार र निर्वाचन आयोगसँग प्रभावकारी समन्वय गर्ने उनको प्रतिबद्धता छ।करिब २०० वर्षदेखि अन्यायमा परेका भूतपूर्व गोर्खाहरूको समान पेन्सन र अधिकारको मुद्दालाई शेरचनले विशेष जोडका साथ उठाएका छन्।

बेलायत सरकारसँग भइरहेको जीटूजी वार्तालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउन एनआरएनएको तर्फबाट दबाबमूलक र सहयोगी भूमिका खेल्ने उनको योजना छ। साथै, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकहरूको सामाजिक सुरक्षा, कार्यस्थलको सुरक्षा र हकहितका लागि ‘श्रम डेस्क’ लाई थप प्रभावकारी र सक्रिय बनाउने उनले बताए।आर्थिक एजेन्डामा शेरचनले ‘एनआरएनए डेभलपमेन्ट फन्ड’ लाई २५ अर्ब रुपैयाँको बनाएर साना लगानीकर्ताहरूलाई समेत समेट्ने र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकहरूलाई आईपीओ मार्फत जोड्ने वातावरण सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखेका छन्। नेपालमा विदेशी लगानी भित्र्याउन र एनआरएनहरूको लगानीलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउन आवश्यक कानुनी सुधारका लागि लबिङ गर्ने उनको योजना छ।निर्वाचित भएको ६ महिनाभित्र विधान अधिवेशन गरी सदस्यता वितरण र निर्वाचन प्रणालीमा आमूल परिवर्तन गर्ने शेरचनले वाचा गरेका छन्। उनले थाइल्याण्ड, म्यानमार लगायतका देशमा पुस्तौँदेखि बसोबास गर्दै आएका नेपाली मूलका समुदायलाई एनआरएन कार्ड उपलब्ध गराउने र उनीहरूलाई नेपालको मूलप्रवाहसँग जोड्ने विषयलाई पनि आफ्नो कार्ययोजनामा समेटेका छन्।