टोकियो / जापान


जापानमा पटक–पटक विवाद, आन्तरिक द्वन्द्व तथा आर्थिक अनियमिततासम्बन्धी प्रश्नहरूमा मुछिँदै आएको गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) जापान फेरि अर्को गम्भीर विवादको केन्द्रमा पुगेको छ। जापानवासी नेपालीहरूको साझा सपना र सामूहिक योगदानबाट निर्माण गर्ने भनिएको ‘नेपाल हाउस’ परियोजनाका लागि जग्गा खरिद गर्ने प्रक्रियामा भएको भनिएको करोडौँ येनको कारोबारमाथि अहिले गम्भीर प्रश्न उठेका छन्।एनआरएनए राष्ट्रिय समन्वय परिषद् जापानद्वारा अघि बढाइएको ‘नेपाल हाउस’ निर्माण परियोजनाको प्रस्तावित जग्गा खरिद प्रक्रियामा गम्भीर कानुनी, प्राविधिक तथा वित्तीय जटिलता देखिएको अध्ययन प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । गैरआवासीय नेपाली संघ एसिया प्रशान्त क्षेत्रीय संयोजक दीपक कँडेलको नेतृत्वमा गठित ११ सदस्यीय उच्चस्तरीय अनुगमन समितिले आफ्नो स्थलगत तथा कानुनी अन्वेषण प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै हाल प्रस्तावित स्वरूप र प्रक्रियामा परियोजना अघि बढाउन नसकिने निष्कर्ष निकालेको हो । प्रतिवेदनमा संयोजक कँडेल, सदस्यहरू ददिबल खड्का, देवीलाल भण्डारी, दीपक केसी, शालिकराम भण्डारी, बिनोद खनाल, युवराज गुरुङ, कामना भण्डारी तथा सल्लाहकारहरू रोबिन शेरचन, शिवप्रसाद पौडेल र ओम गुरुङले हस्ताक्षर गरेका छन् ।अनुगमन समितिका सदस्य दीपक कार्कीका अनुसार, प्रतिवेदन तयार भएपछि एनआरएनए जापानका अध्यक्ष सुवास लामिछाने र महासचिव श्याम श्रेष्ठलाई पठाइएको थियो। साथै एनआरएनए जापानको आधिकारिक इमेलमार्फत पनि प्रतिवेदन पठाइएको उनले बताए। तर केही सञ्चारमाध्यमबाट प्रतिवेदनका सार्वजनिक हुन थालेपछि प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपरेको उनको भनाइ छ।
अनुगमन समिति खरिद गरिएको जग्गामाः
नेपाल हाउस निर्माणका लागि जग्गा खरिद गर्ने भन्दै एनआरएनए जापानले हालसम्म चार करोड ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम भुक्तानी गरिसकेको बताइएको छ। तर, अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएका कानुनी, प्राविधिक तथा वित्तीय जटिलताका कारण उक्त रकम फिर्ता प्राप्त हुने अवस्था अनिश्चित देखिएको छ भने प्रस्तावित जग्गामा परियोजना निर्माण अघि बढाउनसमेत कठिनाइ देखिएको छ। यसले जापानमा रहेका नेपालीहरूले आफ्नो रगत–पसिना बगाएर कमाएको आम्दानीबाट छुट्याई स्वेच्छाले गरेको आर्थिक सहयोग नै जोखिममा परेको चिन्ता बढाएको छ।यति ठूलो रकम परिचालन भएको परियोजना अहिले अन्योलमा परेपछि एनआरएनए जापानका जिम्मेवार पदाधिकारीहरूको भूमिका, आर्थिक कारोबारको पारदर्शिता र निर्णय प्रक्रियामाथि समेत प्रश्न उठ्न थालेका छन्। कतिपयले यस प्रक्रियामा आर्थिक चलखेल भएको हुन सक्ने आशंकासमेत व्यक्त गर्न थालेका छन्।
अनुगमन समिति आन्तरिक छलफलमा :
यद्यपि, जग्गामा रहेका ती समाधि संरचनाहरू व्यावसायिक रूपमा सञ्चालनमा नआइसकेको र हालसम्म त्यहाँ कसैको अस्तु नराखिएको तथ्य पनि प्रतिवेदनमा समेटिएको छ । तर, जापानको चिहान व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुनी प्रावधान र स्थानीय धार्मिक संवेदनशीलताका कारण ती संरचनाहरूको व्यवस्थापन वा उपयोग परिवर्तन जटिल र झन्झटिलो हुने विश्लेषण समितिले गरेको छ ।प्रारम्भिक सम्झौता (खारी केइयाकु) को वैधानिकतामाथि पनि प्रतिवेदनले प्रश्न उठाएको छ । प्रारम्भिक सम्झौताको पहिलो पक्ष रहेको ‘काबुसिकिगाइसा सेनोस’को नाममा उक्त जग्गाको वर्तमान स्वामित्व नरहेको र सरकारी अभिलेख अनुसार सन् २०१४ मै धार्मिक संस्था ‘स्युक्योहोउजिन जोसेन्जी’को नाममा हस्तान्तरण भइसकेको पाइएको छ । वास्तविक जग्गाधनी संस्थाबाट सेनोस कम्पनीलाई जग्गा बिक्रीका लागि दिइएको आधिकारिक वारेसनामा समेत अध्ययनका क्रममा प्राप्त नभएको समितिले जनाएको छ ।यसैगरी, सम्झौता प्रक्रियामा मध्यस्थकर्ताका रूपमा संलग्न ‘ताकोस आर्किटेक्चर’सँग घरजग्गा कारोबार ऐन अन्तर्गतको आधिकारिक लाइसेन्स नदेखिएको र उसले १ करोड ५० लाख येन अतिरिक्त परामर्श शुल्क माग गरेको विषयलाई प्रतिवेदनले अस्वाभाविक मानेको छ ।वित्तीय पक्षतर्फ, जग्गाको कुल मूल्य ९ करोड २० लाख येन तोकिएकोमा मुख्य सम्झौता र स्वामित्वको पूर्ण कानुनी सुनिश्चितता नहुँदै कुल मूल्यको झण्डै ४५.६ प्रतिशत हुन आउने ४ करोड २० लाख येन (४,२०० मान) अग्रिम भुक्तानी गरिसकिएको छ । सामान्य जापानी घरजग्गा अभ्यासमा बैना रकम ५ देखि १० प्रतिशत मात्र हुने परिपाटी विपरीत यति ठूलो रकम जोखिमपूर्ण तरिकाले भुक्तानी भएको प्रतिवेदनको ठहर छ । उक्त रकममध्ये जोसेन्जीलाई ३ करोड ७० लाख, सेनोसलाई ५० लाख र ताकोसलाई ५० लाख येन भुक्तानी भएको अभिलेखमा देखिएको छ ।समितिले निर्माण प्रक्रियाका लागि आह्वान गरिएको टेन्डरमा समेत प्रक्रियागत त्रुटि औँल्याएको छ । खरिद प्रक्रियामा रहेको जग्गा कित्ता नं. १६४७-१ भए तापनि टेन्डर आह्वानसम्बन्धी कागजातमा कित्ता नं. १६५० उल्लेख गरी करिब २ करोड येन बराबरको ठेक्का आह्वान गरिएको भन्दै उक्त टेन्डर प्रक्रिया कानुनी रूपमा त्रुटिपूर्ण रहेको जनाइएको छ ।
अनुगमन समिति:

अर्कोतर्फ, यसअघि करिब ३ करोड ३० लाख येनमा खरिद भई उपयोगविहीन अवस्थामा रहेको चिबाकै कावातो-चो (३१५-५ लगायत) स्थित पुरानो जग्गालाई नयाँ जग्गाधनीसँग २ करोड ५० लाख येनमा ‘सट्टापट्टा’ गरिएको भनी गत मे १६ मा संस्थाबाट जारी विज्ञप्ति सत्य नभएको समितिले उल्लेख गरेको छ । वास्तविकतामा कुनै औपचारिक सट्टापट्टा सम्झौता नभएको पाइएकाले समुदायलाई स्पष्ट जानकारी दिन समितिले आग्रह गरेको छ ।एनआरएनए जापानका कार्यसमितिका बहुमत पदाधिकारीहरू तथा जापानभरका १० मध्ये ९ वटा क्षेत्रीय समन्वय परिषद्का संयोजकहरूले जग्गाको वास्तविक अवस्था, मूल्य र कानुनी जटिलताबारे केन्द्रीय नेतृत्वले पर्याप्त जानकारी नदिएको भन्दै पारदर्शिताको अभावमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।त्यस्तै अधिकांश पूर्व अध्यक्षहरूले संस्थाको लगानी असुरक्षित देखिएकाले तत्काल सम्झौता रद्द गरी रकम फिर्ता ल्याउनुपर्ने धारणा राखेका छन् ।
Share



