सरकारले निजामती सेवामा रहेका ट्रेड युनियन सम्बन्धी व्यवस्था खारेज गरेको छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका शाखा अधिकृत विवेक विडारीले विज्ञप्ति जारी गरी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०८३ मार्फत निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५३ मा रहेको ट्रेड युनियन सम्बन्धी व्यवस्था खारेज भएको जानकारी दिए ।

अध्यादेशले उक्त व्यवस्था गरेसँगै मन्त्रालय, विभाग, आयोग, सचिवालय तथा सबै सरकारी निकायमा रहेका ट्रेड युनियनका कार्यालय बन्द गर्न निर्देशन दिएको हो । सरकारले ट्रेड युनियनका प्रयोजनका लागि प्रयोग भइरहेका सरकारी भवन, कार्यकक्ष,सवारी साधन लगायतका अन्य सेवा सुविधा तत्काल सम्बन्धित कार्यालयलाई फिर्ता गर्न भनेको छ ।ट्रेड युनियनका विभिन्न स्तरका समितिमा आबद्ध भएका कर्मचारीलाई तोकिएको दरबन्दीअनुसारको कार्य जिम्मेवारीमा खटाउने व्यवस्था मिलाउन भनेको छ ।