✍️हरिप्रसाद पोखरेल

पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी पुनः सक्रिय राजनीतिमा फर्कन सक्नुहुन्छ — यो न त संविधानले रोक्छ, न त दलको विधानले निषेध गर्छ। अझ ठूला कुरा त के हो भने, उहाँजस्ता अनुभवी नेतृ, जसले राष्ट्रको सर्वोच्च सम्मानित पदमा रही संविधानको व्याख्या, हस्ताक्षर र राष्ट्रको नेतृत्व गरिसकिनुभएको छ, अब पार्टीको अग्रसर नेतृको रूपमा जनताको अभिमत लिएर कार्यकारी नेतृत्वमा आउने प्रयास गर्नु आफैमा स्वागतयोग्य कार्य हो।नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिलाई कार्यकारी अधिकार दिएको छैन। राष्ट्रपतिले सरकार प्रमुख (प्रधानमन्त्री) को सिफारिसमा कार्य गर्नुपर्छ, जसले कार्यकारी निर्णय लिन्छ। यस्तो सन्दर्भमा, राष्ट्रपतिका रूपमा विद्यादेवी भण्डारीले लिएको भूमिका सम्मानित ceremonial भूमिका थियो, न कि निर्णायक कार्यकारी। त्यसैले, त्यस पदबाट बाहिरिएपछि उहाँले राजनीतिक क्रियाशीलता रोज्नु गैरसंवैधानिक वा अनैतिक भन्नु तर्कसम्मत हुँदैन।

अझ रोचक त के हो भने, राष्ट्रपति हुँदा–हुँदै उहाँप्रति आलोचना गर्नेहरूले आज उहाँले राजनीतिक नेतृत्व लिने संकेत गर्नासाथ संविधान र ‘तटस्थता’को भावनालाई आफ्नो अनुकूल व्याख्या गर्न थालेका छन्। प्रश्न उठ्छ — यदि राष्ट्रपति हुँदा उहाँले राजनीति गर्नुपथ्र्यो भने तपाईंहरू त्यही बेला किन प्रश्न उठाउन डराउनुहुन्थ्यो? उहाँले राष्ट्रपतिको भूमिकामा रहँदा पनि लोकतान्त्रिक मूल्यको रक्षा गर्ने प्रयत्न गर्नुभयो। उहाँ संविधानको व्याख्या गर्ने अधिकारभित्र रहेर चल्नुभयो — जुन एक नेता, एक नागरिक र एक महिलाको हैसियतले प्रेरणादायी छ।आज जब देशको राजनीति दिशाहीन देखिन्छ, विश्वासको संकट छ, दलहरू जनताबाट टाढा भएका छन् — त्यस्तो अवस्थामा जनमत प्राप्त गर्न सक्ने नेतृत्वको खाँचो छ। विद्यादेवी भण्डारी जस्तो व्यक्तित्व, जसको राजनीतिक अनुभव, संगठन सञ्चालन क्षमता र राष्ट्रव्यापी पहिचान छ, त्यस्ता नेताको अभाव पूर्ति गर्न सक्ने व्यक्तित्व हुन्।

राजनीति कुनै निश्चित उमेर, लिङ्ग, वा पूर्वपदको बन्धनमा हुनु हुँदैन। यदि जनताले विश्वास गर्छन् भने, उहाँ प्रधानमन्त्रीको दावेदार बन्न सक्नुहुन्छ, कार्यकारी भूमिका सम्हाल्न सक्नुहुन्छ। यसलाई रोक्ने आधार संविधानमा छैन, केवल केहीको असहजता र पूर्वाग्रह मात्र छ।हुन पनि, राष्ट्रपतिबाट अवकाश पाएपछि जीवनको उत्तरार्ध सेवा, नेतृत्व र योगदानमा खर्चन खोज्नु घमण्ड होइन, जिम्मेवारी हो। उहाँले जनताको अभिमतबाट फेरि कार्यकारी नेतृत्वमा आउने आकांक्षा राख्नुभयो भने त्यो सम्मान गर्नु जनताको कर्तव्य हो।

सारमा, राष्ट्रपतिबाट राजनीतिमा फर्कन नपाइने भन्ने सोच संविधानको होइन, संकीर्ण मनोविज्ञानको उपज हो। यदि जनताले समर्थन गर्छन् भने, विद्यादेवी भण्डारीजस्तो नेतृको पुनरागमन नेपालको लोकतन्त्रको गहिरो अभ्यासको प्रतीक बन्न सक्छ।

(लेखक पोखरेल नेपाल पत्रकार महासंघ , चितवन साखाका पूर्व अध्यक्ष एवं जापान साखाका संस्थापक सचिव हुन्।)