काठमाडौं ।

जवाफदेहिता माथि प्रश्न उठेपछि नेपालको संसदीय इतिहासमै पहिलोपटक सदनबाट प्रधानमन्त्रीका नाममा ‘रुलिङ’ भएको छ । प्रतिनिधिसभाको सोमबार बसेको बैठकमा सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको सदनमा आएर जवाफ दिन प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई रुलिङ गरेका हुन् । रास्वपाबाटै सभामुख बनेका अर्यालले आफ्नै पार्टीका वरिष्ठ नेता एवं प्रधानमन्त्री शाहलाई सदनमा उपस्थित भएर सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिन निर्देशन दिएसँगै संसद्मा नयाँ रेकर्ड बनेको छ । प्रधानमन्त्रीलाई सदनमा उपस्थित भएर जवाफ दिन सभामुखबाट औपचारिक निर्देशन आएपछि १७ जेठदेखि प्रतिनिधिसभामा जारी विपक्षी दलहरूको अवरोधसमेत हटेको छ ।

सभामुख अर्यालले रुलिङमा, ‘माननीय सदस्यहरूले लामो समयदेखि प्रतिनिधिसभा नियमावली नियम, ५६ बमोजिम प्रधानमन्त्री वा प्रधानमन्त्रीको कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण विषय प्रश्नोत्तरको माग गर्दै गरिरहनुभएको विरोधप्रति मेरो ध्यानाकर्षण भएकै छ । यसै सन्दर्भमा प्रतिनिधिसभाको बैठकमा उपस्थित भई नियमावलीको नियम ५६, ५७, ५८, ५९ र ६० बमोजिम माननीय सदस्यहरूको प्रश्नको जवाफ दिन म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई निर्देश गर्दछु ।’ १७ जेठमा प्रधानमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्ति सच्याउनुपर्ने माग गरेर हरेक दिन विपक्षी सांसदहरूले प्रश्न उठाउँदा सभामुख अर्याल दुईपटक प्रधानमन्त्री शाह भेट्न पुगेका थिए । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय पुगेर सभामुख अर्यालले विपक्षीले दिनहुँ आवाज उठाइरहेको भन्दै सदनमा आएर जवाफ दिन अनुरोध गरेका थिए । प्रधानमन्त्री शाहले ‘विचार गर्छु’ भनेर टार्ने गरेका थिए । पटकपटक अनुरोध गर्दा पनि प्रधानमन्त्री शाह आउन नमानेपछि सभामुख अर्यालले सोमबार रुलिङ नै गरेका हुन् । १७ जेठको अभिव्यक्तिपछि प्रधानमन्त्री शाह ३० असारमा सभापति रवि लामिछानेसँगै सदन पुगेका थिए । तर, कुनै जवाफ नदिई २० मिनेट बसेर फर्किएका थिए । साउनमा प्रधानमन्त्री शाह सदन नै आएनन् ।

सभामुख अर्यालले रुलिङका क्रममा प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम ५६–६० सम्म उल्लेख गरेका छन् । यो नियममा हरेक महिनाको पहिलो हप्ता प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था छ । त्यसपछि सभामुख अर्यालले प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम १० भदौका लागि तोकेका छन् ।सभामुखको रुलिङ ठुलो नैतिक प्रश्न हो । संसद् सचिवालयका अनुसार रुलिङ अवज्ञा गरे प्रधानमन्त्रीको नाममा सदनमा खेद प्रस्ताव पारित गर्ने विकल्प रहन्छ । यसैगरी, संसद्ले  विशेषाधिकार हननको प्रस्ताव पनि पारित गर्न सक्छ । तेस्रो अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन सकिन्छ । जवाफ दिएनन् भने आमनागरिक र संसद्ले दबाब सिर्जना गर्न सक्छ । सत्तारूढ दलले पनि आफ्नो प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्छ ।