जापान सरकारले विदेशी पर्यटकहरूका लागि अध्यागमन (Immigration) प्रक्रियामा ऐतिहासिक परिवर्तन गर्ने तयारी गरेको खबर सार्वजनिक भएको छ। अब भिसा वा पासपोर्ट मात्रै पर्याप्त नहुने, बरु उडान अघि नै अनलाइन प्रणालीमार्फत ‘पूर्व-अनुमति’ (Pre-clearance) लिनुपर्ने व्यवस्था लागू गरिने जनाइएको छ।

के हो नयाँ व्यवस्था?

नयाँ प्रस्तावित प्रणालीअनुसार, जापान यात्रा गर्न चाहने विदेशी नागरिकहरूले उडान अघि नै आफ्नो व्यक्तिगत विवरण, यात्रा योजना तथा आवश्यक कागजात अनलाइन प्रणालीमा बुझाउनुपर्नेछ। सम्बन्धित निकायबाट ‘ग्रिन सिग्नल’ पाएपछि मात्र उनीहरूलाई जहाज चढ्न अनुमति दिइनेछ।यो प्रणाली अमेरिकाको ESTA जस्तै हुने बताइएको छ, जसले यात्रुहरूलाई यात्रा अघि नै डिजिटल रूपमा स्क्रिनिङ गर्नेछ।

मुख्य तीन व्यवस्था

१. उड्नुअघि अनिवार्य स्क्रिनिङ (Mandatory Pre-Screening):

यात्रुले अनलाइन आवेदन गरी अध्यागमनको पूर्व स्वीकृति लिनुपर्नेछ। स्वीकृति बिना यात्रा सम्भव हुने छैन।

२. स्वीकृति नपाए ‘बोर्डिङ’ नै रोक (Boarding Denied):

यदि अनलाइन जाँचमा कुनै शंकास्पद विवरण देखिएमा वा पूर्व-अनुमति नपाएमा, सम्बन्धित यात्रुलाई आफ्नै देशको एयरपोर्टबाटै जहाज चढ्न नदिइने व्यवस्था गरिनेछ।

३. एयरलाइन्सलाई कडा कानुनी जिम्मेवारी:

सबै एयरलाइन्स कम्पनीहरूलाई ‘पूर्व-अनुमति’ नभएका यात्रु नउडाउन कानुनी रूपमा बाध्य बनाइनेछ। नियम उल्लंघन गरेमा जरिवाना वा कारबाहीको व्यवस्था रहनेछ।

किन ल्याइँदैछ यस्तो नियम?

सरकारको मुख्य उद्देश्य गैरकानुनी रूपमा बसोबास गर्ने (Overstay) समस्या नियन्त्रण गर्नु र राष्ट्रिय सुरक्षा सुदृढ गर्नु रहेको बताइएको छ। पछिल्ला वर्षहरूमा पर्यटक संख्यामा तीव्र वृद्धि भएसँगै अध्यागमन व्यवस्थापनलाई थप व्यवस्थित बनाउन यो कदम चालिएको विश्लेषण गरिएको छ।

प्रभाव कस्तो पर्ला?

एकातर्फ यसले देशको सुरक्षा मजबुत पार्ने अपेक्षा गरिएको छ भने अर्कोतर्फ साधारण पर्यटक, विद्यार्थी र आफन्त भेट्न आउनेहरूका लागि थप प्रक्रिया र समय लाग्ने भएकाले केही झन्झट बढ्न सक्ने देखिन्छ।यस विषयमा आधिकारिक घोषणा र कार्यान्वयन मिति भने सम्बन्धित निकायले सार्वजनिक गर्न बाँकी रहेको छ।(स्रोत: Japan Immigration Policy / Tourism News)